PM E-Drive Yojana 2025: भारत में मुफ्त ई-बाइक के लिए सरकारी पहल

PM E-Drive Yojana 2025: भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को PM E-Drive योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना और प्रदूषण में कमी लाना है। इस योजना के तहत, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-2Ws) के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हालांकि, यह योजना मुफ्त ई-बाइक प्रदान नहीं करती, लेकिन यह ई-बाइक की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे इनका अधिग्रहण अधिक सुलभ होता है।

PM E-Drive योजना का उद्देश्य और बजट

PM E-Drive योजना का कुल बजट ₹10,900 करोड़ है, जो दो वर्षों में वितरित किया जाएगा:

  • 2024-25: ₹5,047 करोड़
  • 2025-26: ₹5,853 करोड़

इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, तीनपहिया वाहनों, बसों, एम्बुलेंसों और ट्रकों की संख्या बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उन्नयन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

PM E-Drive Yojana 2025: भारत में मुफ्त ई-बाइक के लिए सरकारी पहल

सब्सिडी संरचना और प्रक्रिया

ई-2Ws और ई-3Ws के लिए सब्सिडी की दर 2024-25 में ₹5,000 प्रति kWh है, जो 2025-26 में घटकर ₹2,500 प्रति kWh हो जाएगी। यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को नहीं, बल्कि वाहन निर्माताओं को प्रदान की जाती है, जो इसे ग्राहकों को छूट के रूप में देते हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, एक ई-वाउचर प्रणाली लागू की गई है, जिसमें आधार ई-केवाईसी के माध्यम से वाउचर जारी किया जाता है।

राज्य सरकारों की भूमिका

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी इस योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। राज्य सरकारें सड़क कर में छूट, पंजीकरण शुल्क में छूट, पार्किंग शुल्क में छूट और टोल कर में छूट जैसी वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं।

PM E-Drive Yojana की अवधि और भविष्य की दिशा

PM E-Drive योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, 2027 से ई-2Ws और ई-3Ws पर सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना है। इसके बजाय, इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Conclusion:

PM E-Drive Yojana 2025: PM E-Drive योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह योजना मुफ्त ई-बाइक प्रदान नहीं करती, लेकिन यह ई-बाइक की खरीद को सस्ता बनाती है, जिससे अधिक लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। सरकार की यह पहल प्रदूषण में कमी लाने और स्वच्छ परिवहन के लिए एक सकारात्मक दिशा में कदम है।

यदि आप इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो PM E-Drive योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी का लाभ उठाकर आप अपनी खरीदारी को और अधिक किफायती बना सकते हैं।

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